ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ
.jpg)
ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗੈਸਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸ਼ੀਏਸਨ (ਪੁਗਟਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਡੀਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 183ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ ਅਤੇ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫੇਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 57,700 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਘੰਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਗੁਰਲਵਲੀਨ ਕੌਰ, ਡਾ. ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਤੇ ਡਾ. ਸਬਰਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਕੈਡਿਟ’ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ, ਅਟਲ ਸੇਤੂ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ - ਐਮਟੀਐਚਐਲ) 'ਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।