ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਅੱਗੇ ਝੁਕਿਆ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਅਪਰੈਲ
ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ (ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ) ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਔਲਖ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਨੌਰੰਗ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੁੰਨੀ, ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੀਪਾ, ਅਰੁਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਦੁੱਗਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੈ ਤਲੱਖ ਕਲਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੁੜ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਰਸਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਕੈਡਿਟ’ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ, ਅਟਲ ਸੇਤੂ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ - ਐਮਟੀਐਚਐਲ) 'ਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।