ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਾਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ‘ਬਹਾਦਰ ਕੈਡਿਟ’ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਜਾਂ ਅਪਾਹਜਤ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਰਾਣਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਰਪੰਚ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪੁਲ, ਅਟਲ ਸੇਤੂ (ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਬਈ ਟ੍ਰਾਂਸ ਹਾਰਬਰ ਲਿੰਕ - ਐਮਟੀਐਚਐਲ) 'ਤੇ ਟੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।