ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿਧੂ, ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ (ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਕੇਸ, ਹੋਰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕੇਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਓਫੈਂਸ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮਏਸੀਟੀ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ (ਨਾ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮਾਮਲੇ ( ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਬਿਤ), ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ, ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

                     ਪਟਿਆਲਾ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਵੀ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣਯੋਗ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

                    ਪਟਿਆਲਾ ਕੰਬੋਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਵਾਰਡ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਛੁਕ ਹਰ ਮੁਕੱਦਮਾਕਾਰ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ- ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।