ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 2008 ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਫੀ ਐਕਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 2011 ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਜਟੀ ਸਹਾਇਤਾ (ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਿਡ) ਅਤੇ ਬੀ. ਓ. ਟੀ. (ਬਿਲਟ ਆਪ੍ਰੇਟ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਤਹਿਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੀ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਟੀ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਗਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।