ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਫ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਜਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਿਡ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੀ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 9085.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 20523.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ 18786.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਡਿਊ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਆਦਿ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ 9700.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ 9085.60 ਕਰੋੜ ਦੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਾਕੀ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7054.71 ਕਰੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ 1736.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਈ. ਡੀ. ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ 8791.49 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 1621.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ।