ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ, ਲੱਗਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਫੰਡ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 7 ਮਈ 2022 ‘ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ‘ਚ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਰਾਦਾ-ਏ-ਕਤਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।