ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਰਥ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 60:40 ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ) ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।