ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਘਪਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਟਰੈਕਟਰ ਖੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ‘ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਾਸਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2014 ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 2018 ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਿਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਦਰੁਸਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਮੇਤ ਉਨਾਂ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਰਾਪਤ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਿਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਇਧਰ ਓਧਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਅਮਲਾ, ਬਣਾਈਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਵੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ। ਟਰੈਕਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਮਲਾ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨਾਂ੍ਹ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀ ‘ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।