PATIALA ( Lovepreet)  - ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।  ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2017 ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਵਿਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਰੱਖੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੱਖ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਧਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ 2017 ਵਾਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਪੀ. ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਕੀ ਸਰਕਾਰ 2023 ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ 85 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ (2023 ਵਾਲੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ 16 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਰਿੰਕੂ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ 2023 ਵਾਲੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ
ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿੰਕੂ ਖ਼ੁਦ ‘ਆਪ’’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਯਾਨੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਰਿੰਕੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੀਟੂ, ਭਾਪਾ, ਅਨਮੋਲ ਗਰੋਵਰ, ਰਾਧਿਕਾ ਪਾਠਕ ਆਦਿ ਦੇ ਵਾਰਡ ਵੀ ਬਦਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਲੱਗਭਗ 28 ਵਾਰਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਗਏ।
ਹੁਣ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਰਿੰਕੂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ‘ਆਪ’ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਜਲਦ ਸੁਣਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਆਂਗੇ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ
ਚੋਣਾਵੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਗ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਚਿੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।