SC ਨੇ ਕਿਹਾ- ਹਰ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ

 ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੁਣ 16 ਜਨਵਰੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਵਾਮੀ ਅਵੀਮੁਕਤੇਸ਼ਰਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਨਨ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਜੋਸ਼ੀਮਠ ਵਿਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਅੱਜ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਪੌਰਾਣਿਕ ਨਗਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਝਲ ਰਹੇ ਹਨ।